राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको तथा प्रत्यक्ष कृषिमा आश्रित करिब ६० प्रतिशत जनसङ्गख्यालाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमामा रहेको कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रहेको तथा प्रत्यक्ष कृषिमा आश्रित करिब ६० प्रतिशत जनसङ्गख्यालाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । उच्च उत्पादन लागत, सीमित उन्नत प्रविधिको प्रयोग, न्यून उत्पादकत्व एवं प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, प्रमुख कृषि सामग्रीहरूमा सीमित पहुँच, सहज एवं सरल कृषि कर्जामा न्यून पहुँच जस्ता समस्याहरूले जेलिएको कृषि क्षेत्र नेपाली युवावर्गको आकर्षणको केन्द्रविन्दु हुन सकेको छैन।सिमान्तकृत कृषक तथा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको बाहुल्यता, तीव्र गतिमा बढेको अव्यवस्थित सहरीहरणबाट कृषि योग्य उर्वर भूमिको भौतिक संरचनामा रूपान्तरण तथा जमिनको बढ्दो खण्डीकरण, सकृय जनशक्तिको पलायन, कृषि क्षेत्रमा बढ्दो उत्पादन लागत, बाली विविधीकरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता, कृषि उपजको बजारीकरण तथा बजारमुखी उत्पादन आदि नेपालको कृषि क्षेत्रका मूख्य चुनौतीहरू रहेका छन् ।यस परिस्थितीमा नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा गरेका सन्धी/सम्झौता, दीगो विकास लक्ष्य २०३० तथा राष्ट्रिय नीतिहरू समेतलाई मध्य नजर गर्दै कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवसायिकीकरण एवं औद्योगिकीकरणको जग बसाल्न तथा रोजगारीको सृजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउन कृषि पेशामा युवा आकर्षण बढाइ कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेशा बनाउदै कृषि क्षेत्रको आधुनीकीकरण मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन अपरिहार्य हुन आउछ ।
यसै सन्दर्भमा आर्थिक बृद्धिलाई गति दिई, जीवनस्तरलाई उकास्न र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने खाद्यसम्प्रभुता उन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्र निर्माणको लागि नेपाल सरकारले २०७३/०७४ सालबाट १० वर्षको निमित्त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।कृषि योग्य जमिनको चक्लाबन्दी, उन्नत प्रविधि र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, प्रतिस्पर्धी कृषि तथा औद्योगिकीकरणबाट आय तथा रोजगारी बृद्धि, गरिबि न्यूनीकरण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एवं कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कृषि उद्योगमा रूपान्तरित गरी दीगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विशिष्टीकृत बालीहरूमा पकेट, ब्लक, जोन एवं सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।